बिलासपुर– हाईकोर्ट ने झीरम घाटी केस में दरभा थाने में वृहत षड्यंत्र की जांच हेतु एफ आई आर कराने वाले शिकायतकर्ता जितेंद्र मुदलियार की हस्तक्षेप/ पक्षकार बनाये जाने के आवेदन पर उन्हें अभियोजन में राज्य की सहायता करने की अनुमति प्रदान करते हुए ,मुदलियार के आवेदन को निराकृत कर दिया है। अब NIA द्वारा लगाई गई अपील जिसमे NIA ने एफ आई आर की जांच राज्य पुलिस से स्वम हस्तान्तरित करने की मांग की है कि अंतिम सुनवाई 20 अप्रैल निर्धारित की है।गौरतलब है कि झीरम घाटी घटना की NIA जांच पूरी हो जाने के बाद ,जितेंद्र मुदलियार एवम अन्य पीडित व्यक्तियों के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि NIA ने वृहत राजनैतिक षड्यंत्र की जांच नही की इस आधार पर मार्च 2016 की पूर्वर्ती सरकार ने वृहत षड्यंत्र की जांच हेतु सीबीआई से जाँच कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी थी परंतु 13 दिसम्बर 2016 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित किया कि झीरम घाटी घटना में NIA ने पूर्ण जांच कर कर दी है और अब आगे जांच की जरूरत नही है। दिसम्बर 2018 में नई सरकार मामले की जांच SIT से कराने की घोषणा की और NIA से केस डायरी वापस मांग की ,परन्तु NIA और केंद्र सरकार द्वारा केस डायरी वापस करने से इनकार कर दिया । 25/05/2020 को जितेंद्र मुदलियार के द्वारा बस्तर पुलिस अधीक्षक को दी गयी लिखित शिकायत पर वृहत षड्यंत्र की जांच के लिए दरभा थाने में एफ आई आर दर्ज की गई।इसके पस्चात जून 2020 में NIA ने विशेष अदालत में आवेदन लगाकर जांच स्टेट से ट्रांसफर करने की मांग की जिसे विशेष अदालत ने निरस्त कर दिया, जिसके बाद NIA ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की ,जिस पर न्यायालय ने सुनवाई कर एफ आई आर पर कार्यवाही से स्थगन दिया था। शिकायत कर्ता जितेंद्र मुदलियार अपने अधिवक्ताओ सुदीप श्रीवास्तव एवम संदीप दुबे की तरफ से हस्तक्षेप आवेदन दायर कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी। वही राज्य सरकार अपने जवाब के साथ स्थगन हटाये जाने का आवेदन दिया । कोर्ट ने सुनवाई में जितेंद्र मुदलियार की राहत प्रदान करते हुए अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है।अंतिम सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने उस तिथि पर किसी भी कारण से सुनवाई स्थगित ना करने का निवेदन किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि NIA द्वारा अगली तिथि में समय बढ़ाये जाने की मांग की तो प्रकरण में राज्य द्वारा दायर किये गए स्थगन हटाये जाने के आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। आज NIA की तरफ से ऐ एस जी रमाकांत मिश्रा उपस्थित हुए।
