हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन खरीदने वालों की सूची मांगी। पीआईएल पर सुनवाई।

बिलासपुर- शासकीय ज़मीनें ये के नीलामी वाले एक जनहित याचिका पर छत्तीसगढ उच्च न्यायालय की चीफ़ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा के बैंच में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला की ओर से अधिवक्ता रोहित मिश्रा में एंव राज्य सरकार की ओर से वी आर तिवारी(अतिरिक्त महाधिवक्ता),चंद्रेश श्रीवास्तव(उप महाधिवक्ता)ने पैरवी की
याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला के अधिवक्ता रोहित मिश्रा नें राज्य सरकार के द्वारा अभी तक पुरे प्रदेश के 30 ज़िलों में शासकीय भूमि के नीलामी के तहत किये गये आंबटन एंव उसके हितकारियों की सूची की माँग करते हुये आपत्ति की
जिस पर न्यायाधीश प्रंशात मिश्रा द्वारा विषय की गंभीरता को दुष्टिगत रखते हुये राज्य शासन को अब तक पुरे प्रदेश में नीलाम की गई कुल ज़मीनों/कितने आंबटन एंव संबँधित प्रक्रिया की हितग्राहियों की सम्पूर्ण सूची चार हफ़्ते में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश शासन को दिया है