नायक फिल्म की तरह ,डायल 1076 से हर जिले में रहेगी सीएम की नजर, जनता के नजदीक होगी विष्णु सरकार,,अधिकारी करेंगे लापरवाही तो निपटेंगे।


*सीएम हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली के संबंध में अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण*

*बहुत जल्द शुरू होने वाली है सीएम हेल्पलाइन सेवा*

*हर शिकायत का समाधान जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ करें- कलेक्टर*
बिलासपुर,  मई 2026/प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा के प्रभावी संचालन के लिए आज जल संसाधन परिसर स्थित प्रार्थना सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए, जबकि जनपद स्तरीय अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर  संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल तथा अपर कलेक्टर श्री शिव कुमार बनर्जी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अशोक चौबे द्वारा प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली, शिकायतों के पंजीयन, समय-सीमा में निराकरण, विभागीय जवाबदेही, मॉनिटरिंग व्यवस्था एवं शिकायतकर्ता फीडबैक प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि योजना अभी टेस्टिंग मोड में है। मुख्यमंत्री जल्द इस सेवा को आम जनता को समर्पित करेंगे। अधिकारियों को बताया गया कि शिकायतकर्ता का फीडबैक इस पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा तथा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण पर विशेष ध्यान देना होगा।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन की महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ लिया जाए ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। कलेक्टर ने अधिकारियों से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और प्राप्त जानकारी का व्यवहारिक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न हो, बल्कि ऐसा हो जिससे शिकायतकर्ता को वास्तविक संतुष्टि मिले और शासन के प्रति उसका विश्वास और मजबूत हो। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा शुरू होने से आम नागरिकों की शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया और अधिक सुलभ एवं प्रभावी हो सकेगी।

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