पुलिस विभाग के कम्पनी कमांडर, इंस्पेक्टर, एस.आई., एएसआई, एपीसी, हवलदार एवं पटवारी (राजस्व) का वसूली आदेश निरस्त।

बिलासपुर,छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस विभाग में पदस्थ कम्पनी कमांडर  आर.एल. खूंटे, इंस्पेक्टर विनोद शर्मा, सब इंस्पेक्टर उमाशंकर पाण्डेय, एएसआई एल.बी.सिंह, हवलदार दिनेश दुबे एवं शांतिलाल साहू, राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान उन्हें गलत तरीके से वेतन नियतन के कारण किये गये अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर उनके विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वेतन से वसूली का आदेश जारी कर वसूली प्रारंभ कर दी गई। उक्त वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर उपर्युक्त कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं सुंदरा साहू के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं सुंदरा साहू द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्तागण पुलिस विभाग में कम्पनी कमांडर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एपीसी, हवलदार के पद पर एवं शांतिलाल साहू राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर पदस्थ है, जो कि तृतीय श्रेणी का पद है। अधिवक्तागण द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष पूर्व में माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा वर्ष 2025 में जोगेश्वर साहू वाद, वर्ष 2022 में थॉमस डेनियल विरूद्ध स्टेट ऑफ केरला, वर्ष 2015 में स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध रफीक मसीह के वाद में पारित निर्णयों का हवाला दिया गया कि सेवाकॉल के दौरान यदि किसी तृतीय श्रेणी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी को वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया है, एवं उक्त अधिक भुगतान राशि 05 (पांच) वर्षों पूर्व उक्त शासकीय अधिकारी / कर्मचारी को भुगतान की गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त अधिकारी / कर्मचारी से अधिक भुगतान राशि की वसूली नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उपर्युक्त वर्णित अधिकारियों / कर्मचारियों की याचिका की सुनवाई के पश्चात् माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा वर्ष 2025, 2022 एवं 2015 में पारित न्यायदृष्टांतों के आधार पर समस्त याचिकाकर्तागण के विरूद्ध जारी वसूली आदेश को निरस्त कर उनसें वसूल की गई समस्त राशि याचिकाकर्तागण को वापस दिये जाने का आदेश जारी किया गया ।