बिलासपुर- बिलासपुर,रायपुर, को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयनित किया गया है ।इसके काम काज केलिए नगर नगर की बजाय एक स्मार्ट सिटी लिमिटेड संस्था बना दी गई है जिसमे जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया है काम नगरनिगम को करना चाहिए लेकिन स्मार्ट सिटी संस्था बना कर नगर निगम के काम काज पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ।जबकि स्मार्ट सिटी में काम करने वाले अशिकारी कर्मचारी नगर निगम के है ।वेतन नगर निगम ले रहे है काम स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कर रहे है इसी मुद्दे को लेकर विनय दुबे न अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है ।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन की डिवीजन बेंचमे हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलबकीय है
