किसानों को बड़ी राहत: अब पूरा 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं, जितना बेचेंगे उतने का मिलेगा समर्थन मूल्य।

बिलासपुर,कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगा शेष धान पर बोनस, डीसीएस में दर्ज रकबे और फसल के आधार पर तय होगी सहायता राशि।

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धान खरीदी व्यवस्था में बड़ी राहत प्रदान की है। अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। किसान जितनी मात्रा में धान बेचेंगे, उतनी मात्रा का ही समर्थन मूल्य प्राप्त करेंगे। वहीं निर्धारित सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में बची हुई धान की मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी।

इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलेगी और उन्हें निर्धारित सहायता राशि का लाभ भी प्राप्त होगा।

उदाहरण से समझें योजना का लाभ

यदि किसी किसान के एक एकड़ खेत में डीसीएस (डिजिटल क्रॉप सर्वे) के अनुसार 21 क्विंटल धान दर्ज है और किसान केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 36,615 रुपये समर्थन मूल्य मिलेगा। शेष 6 क्विंटल धान पर 3100 रुपये और 2441 रुपये के बीच का अंतर अर्थात 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 3,954 रुपये बोनस मिलेगा।

इस प्रकार किसानों को धान की निर्धारित मात्रा के अनुसार आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा।

धान नहीं बेचने वाले किसान भी होंगे पात्र

योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि किसान धान का विक्रय नहीं करता है, तब भी डीसीएस में दर्ज धान के रकबे और फसल के आधार पर सहायता का पात्र होगा। इसके लिए किसान को शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा शपथ-पत्र में दी गई जानकारी का परीक्षण किया जाएगा तथा गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित किसान के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान भी रहेगा।

योजना के तहत अधिकतम आदान सहायता राशि 13,839 रुपये निर्धारित की गई है।

यह निर्णय किसान हितैषी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने और कृषि को लाभकारी बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है।

मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री  एवं राज्य सरकार का किसान हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह व्यवस्था किसानों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करेगी और उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार धान विक्रय करने की सुविधा प्रदान करेगी।