हाईकोर्ट में याचिका लगी तब डीजीपी नक्सली को मारने को पुलिस कर्मी को दिया प्रमोशन,

बिलासपुर- हाईकोर्ट के आदेश पर निरीक्षक ( इन्सपेक्टर ) के पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बैरन बाजार , रायपुर निवासी प्रवीण मिंज की वर्ष 2018 में पुलिस थाना पुरापाल , जिला – सुकमा में पदस्थापना के दौरान वे अन्य पुलिस कर्मियों के साथ नवम्बर 2018 में एक नक्सलाईड आपरेशन में गए थे उक्त नक्सलाईड ऑपरेशन के पश्चात् उन्होंने एक नक्सलाईड को मार गिराया एवं भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद जप्त किये गये थे । पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) द्वारा मार्च 2020 में एक आदेश जारी कर पुलिस थाना पुरापाल में वर्ष 2018 में हुए नक्सलाईड ऑपरेशन के अन्य पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया गया परन्तु प्रवीण मिज जो कि उक्त नक्सली ऑपरेशन में मुख्य कमान्डर थे उन्हें निरीक्षक ( इन्सपेक्टर ) पद पर प्रमोशन से वंचित किये जाने से क्षुब्ध होकर प्रवीण मिंज द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दीपिका सन्नाट द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चुकि पुलिस थाना पुसपाल , जिला – सुकमा में वर्ष 2018 में हुए नक्सलाईड ऑपरेशन में याचिकाकर्ता प्रवीण गिंज मुख्य कमान्डर थे एवं उनकी ही अगुवाई में टीम द्वारा एक नक्सली को मार गिराया गया एवं भारी मात्रा में गोला बारूद जप्त किया गया उक्त मामले में अन्य पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिया जाना एवं याचिकाकर्ता को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से वंचित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का घोर उल्लंघन है । हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका के सुनवाई के पश्चात् डीजीपी रायपुर को यह निर्देशित किया गया कि वे 90 ( नब्बे ) दिवस के भीतर याचिकाकर्ता के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मामले का निराकरण करें । उच्च न्यायालय , बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा 07 दिसम्बर 2020 को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता प्रवीण मिंज को निरीक्षक ( इन्सपेक्टर ) के पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया गया ।