बिलासपुर, राजस्व तब बढ़ेगा जब डायवर्सन और नामांतरण जैसी प्रक्रिया पूरी होगी जब जब डायवर्सन ही नहीं हो गा तो क्या राजस्व मिलेगा जमीन से जुड़े मामले सरल किए गए है लेकिन डायवर्सन का पोर्टल नहीं खुल रहा है लोग घूम रहे अधिकारी भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे है , कभी तकनीकी है तो का ही आर आई से संपर्क करने की बात करते है , सब डिजिटल हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है तो आर आई के पास जाने की क्या जरूरत , मुख्य सचिव विकासशील ई ऑफिस के लिए अच्छा काम कर रहे है लेकिन जिला स्तर पर उसको फलों नहीं किया जा रहा है सीएम खुद पारदर्शी कानून और लोगो का काम आसानी से करने कलेक्टरों को बोलते है लेकिन , जिला तक उनकी आवाज राजस्व के अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच रही है शासन की बात को जिले के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे है , आए दिन समीक्षा बैठक , लेकिन इसका जमीन में असर नहीं दिख रहा है, डायवर्सन जैसा काम नहीं होगा तो आम आदमी परेशान होगा और हो भी रहा है लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, सीएम सीधे साधे,राजस्व मंत्री सीधे साधे है इसलिए अधिकारी नहीं सुनते कड़क सीएम और विभागीय मंत्री होते तो अधिकारी सुनते , पूछते पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा डायवर्शन क्यों नहीं हो रहा, विभागीय मंत्री कसावट नहीं ल पा रहे विभागीय मंत्री के कसावट न ल पाने के कारण अधिकारी आम आदमी को साहबगिरी दिखा रहे ऐसे अधिकारी सरकार की छवि धूमिल कर रहे है , जबकि विष्णु सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही सबकी चिंता कर रही लेकिन अधिकारी तो अधिकारी चुनाव को ढाई साल बचा है अधिकारी सरकार के मुताबिक नहीं अपने मुताबिक काम कर रहे है, सुशासन की सरकार का काम खराब करने में लगे है अधिकारी।
*भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त कानून पारित, नकल…