बिलासपुर,मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार द्वारा नया कानून वीबी-जी राम जी’ कानून वापस लेने की प्रमुख मांग रख विरोध जताया,कलेक्ट्रेट घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मजदूरों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार जारी रहेगा। सड़क से सदन तक की लड़ाई अनवरत जारी रहेगी इन्होंने बताया कि केंद्र कि नरेंद्र मोदी सरकार मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रही है, बरसों पुरानी मनरेगा योजना को खत्म कर रही है। जिससे न केवल मजदूरों को आर्थिक नुकसान होगा बल्कि उनके सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाएगी। बतादे की प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा को निरस्त करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा 45 दिनों से राष्ट्रव्यापी अभियान ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ चल रही है
आंदोलन के तहत जिले के सभी विकासखंडों में धरना-प्रदर्शन, जन चौपाल, उपवास और पदयात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा मनरेगा को मजबूत करने की मांग उठाई।
*शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा कि मनरेगा की राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि राज्य सरकार पर इसका आर्थिक बोझ डाला जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी राशि व्यय कर रही है और ऐसे में मनरेगा की अतिरिक्त राशि देना राज्य सरकार पर अनावश्यक भार होगा*।
*जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री
ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में अपेक्षित वृद्धि नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की कि मजदूरों को ₹400 न्यूनतम दैनिक मजदूरी दी जाए तथा वर्तमान में निर्धारित 125 दिनों के कार्य को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए*
*जिला प्रभारी सुबोध हरितवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने वाली मनरेगा का नाम बदलने और इस योजना में बदलाव करने पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, मनरेगा के तहत ग्रामीण और गरीब लोगों को काम का अधिकार मिलता था लेकिन इस योजना में बदलाव करके केंद्र सरकार राइट टू वर्क यानी काम का अधिकार खत्म कर रही है नए प्रावधानों में इसे कानून से हटाकर महज एक सरकारी योजना के रूप में सीमित करना चाहती है। इन्होंने कहा कि मनरेगा को मूल स्वरूप वापस लाना है, जिसमें केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सेदारी रहती थी। पहले गांव के हर मजदूर को रोजगार गारंटी के तहत काम मिलता था,मगर यह लागू होने से खत्म हो जाएगा*। आज प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री जिला कांग्रेस प्रभारी सुबोध हरितवाल पूर्व जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी,पूर्व शहर अध्यक्ष विजय पांडे, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, पूर्व सांसद ईग्रीड मैकलाउड ,पूर्व महापौर रामशरण यादव, प्रमोद नायक, राजेंद्र शुक्ला नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप ,आशीष सिंह ,रविंद्र सिंह महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा धूतेश, पिंकी बत्रा, स्वर्णा शुक्ला, अध्यक्ष गण संतोष गर्ग साकेत मिश्रा तज्जमुल हक हितेश देवांगन लक्ष्मीनाथ साहू सुभाष अग्रवाल अभ्युदय तिवारी अरुण त्रिवेदी बंटी बैसवाड़े अश्वनी उद्देश्य शैलेन्द्र निर्मलकर धनंजय सिंह विमल अग्रवाल ब्रह्मदेव सिंह शाहनवाज खान गौरव दुबे बिहारी देवांगन शहजादा खान भावेंद्र गंगोत्री अर्पित केशरवानी दिलीप पाटिल जयपाल निर्मलकर शोहराब खान NSUI के जिला अध्यक्ष रंजित सिंह, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजू यादव सुनील पटेल विक्की यादव अजय यादव सहित महिला कांग्रेस बड़ी संख्या में मौजूद थी
