बिलासपुर,हमारे संज्ञान में यह जानकारियां आई हैं की मनीष जैन निवासी – चिरचारी, तहसील छुरिया, जिला- राजनांदगाव के द्वारा अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में अभद्र अमर्यादित टिप्पणी कर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, सामाजिक शांति भंग करने का प्रयास किया गया है। संविधान से लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसके खिलाफ अनर्गल बातें करके संविधान के प्रति आस्था रखने वालों की आस्था को ठेस पहुंचानें का दुस्साहस किया गया है। जो भारत देश संविधान से चलता है। उस संविधान के खिलाफ अमर्यादित अभद्र टिप्पणी करके उक्त व्यक्ति द्वारा देशद्रोहिता वाला कृत्य किया गया है। जिसे मूलनिवासी समाज बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं करेगा। हम मूलनिवासी समाज की ओर से ऐसे कृत्य की निंदा करते हैं विरोध दर्ज करते हैं। मनीष जैन में जो भारतीय संविधान के ऊपर ऊँगली उठाने का दुस्साहस किया है। इसके लिए उक्त व्यक्ति को शख्त से शख्त सजा मिलनी चाहिए। जो अन्य लोगों के लिए भी सबक का एकविषय बनें। अन्यथा ऐसे असंवैधानिक बातें सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम करती हैं। मूलनिवासियों को संविधान में मिला आरक्षण कोई भीख नहीं बल्कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। जो की समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने के लिए लागू किया गया। आज मूलनिवासी समाज पढ़ लिखकर आगे बढ़ने लगा तो यह बात इनके व इन जैसे ओंझी मानसिकता के लोगों की डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। इसलिए आज भी ऑझी मानसिकता के लोग आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। ताकि मूलनिवासी समाज का विकास रोका जा सके। ज्ञात हो की केंद्र सरकार द्वारा सभी वर्ग (ST/SC/OBC एवं EWS स्वर्ण समुदाय) को आरक्षण का लाभ दिया गया है। आरक्षण के बारे में गलत टिप्पणी करना मतलब असमानता को बढ़ावा देने वाले विचारों का समर्थन करना। इनकी टिप्पणी से ही महसूस हो रहा है की यह ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भाव वाली मानसिकता के व्यक्ति हैं। अगर किसी को किसी भी विषय पर कोई विचार प्रगट करने हैं तो बार्ता को सभ्य तरिके से समाज के बिच रखनें को हर कोई स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। मगर मन में व्याप्त हिंसक वृत्ति, असमानता के भाव, कटुता, ईर्ष्या, घृणा के वश असभ्य व अमर्यादित शब्दों में सार्वजनिक रूप से कुछ कहना इससे सामाजिक शांति भंग होती हैं। जो की क्रिमिनल एक्ट की श्रेणी में आता है। जिसकी आजादी किसी को नहीं, इन्होने जो कृत्य किया उसके लिए इन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जिससे की ऐसे मानसिकता से इन्फेक्टेड अन्य कोई इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से परहेज करें। साथ ही साथ इस विरोध के माध्यम से हम समाज को भी यह सन्देश देना चाहते हैं की आरक्षण मूलनिवासियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे भीख समझने की जुर्रत ना करें। साथ ही साथ विरोध के माध्यम से हम समाज को यह भी सन्देश देना चाहते हैं की आरक्षण देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार हैं। आरक्षण के विरोध में अमर्यादित टिप्पणी करना आपको सलाखों के पीछे ढकेल सकता है। हम सर्व समाज से यह अपील करते हैं की किसी के उकसावे में ना आएं, किसी का मोहरा ना बने। कई लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी आरक्षण के विरोध में टिप्पणी करने को किसी को उकसाते रहते हैं। ऐसे किसी के उकसावे में ना आएं और उकसाने वाले भी चेत जाएं। हम संविधान के नक़्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। और जो संविधान का नहीं वह किसी काम का नहीं, जो संविधान विरोधी बातें करता है। ऐसे व्यक्ति पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संविधान के नियमावली से ही भारत देश चल रहा है। मतलब संविधान भारत की आत्मा है। अब संविधान में लोगों को जो आरक्षण दिया गया है वह समाज में समानता लाने के उद्देश्य से लागु किया गया है। और मनीष जैन व इन जैसी ओंझी मानसिकता के लोगों के कारण ही समाज में आज तक असमानता का भाव कहीं ना कहीं व्याप्त है। जो भीतर से कुछ और मगर बाहर से कुछ और दर्शाते हैं। भारतीय संविधान की कड़ी आरक्षण को देशद्रोहिता बतलाने वाले मनीष जैन पर सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के साथ ही संविधान का विरोध कर देश विरोधी बात करने पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आदिवासी युवा prabhag के अध्यक्ष सुभाष परते ने पुलिस अधिकारी से चर्च कर कार्रवाई की मांग की है हालांकि पुलिस के ए एस पी पटेल लोगो को समझाते रहे कि लिखने वाले ने किसी समाज के लिए नहीं लिखा है लेकिन समाज के लोगों इस टिप्पणी को आरक्षण लेने वालों के लिए अपमान जनक मान रहे है और ये दलील पुलिस के सामने भी सुभाष परते ने रखी, अभी तक मामले मेंकोई कार्रवाई नहीं हुई है।
