बिलासपुर,वार्ड नं. 59, कातुल बोर्ड, दुर्ग निवासी नरेश कुमार की नियुक्ति वर्ष 2007 में 13 बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, बांगो जिला कोरबा में हुई थी। नरेश कुमार वर्ष 2007-2008 में सातवीं वाहिनी, छ.स. बल, मिलाई में बुनियादी प्रशिक्षण में शामिल हुआ एवं प्रशिक्षण परीक्षा में टॉप करने पर उसे ऑल राउन्ड बेस्ट केन्डीडेट घोषित किया गया परन्तु नियम 58 के तहत् उसे वर्ष 2008 में प्रधान आरक्षक (हेड कॉन्सटेबल) के पद पर प्रमोशन प्रदान ना किये जाने से क्षुब्ध होकर नरेश कुमार द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल नियम, 1973 के नियम-58 में यह प्रावधान है कि यदि कोई नव आरक्षक (कॉन्सटेबल) बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान उक्त परीक्षा में टॉप कर ऑल राउन्ड बेस्ट कैडेट घोषित होता है तो उसे तत्काल प्रधान आरक्षक (हेड कान्स्टेबल) के पद पर प्रमोशन प्रदान किया जायेगा, परन्तु पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा याचिकाकर्ता को हेडकान्सटेबल पद पर प्रमोशन प्रदान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष पूर्व में कान्सटेबल पदुम कुमार पाटनवार, सुमीत कुमार अग्निहोत्री, मुकेश पाण्डेय, राकेश शर्मा, चन्द्रभूषण वर्मा जो पुलिस विभाग में आरक्षक (कान्सटेबल) के पद पर नियुक्त हुए थे एवं बुनियादी प्रशिक्षण में आल राउन्ड बेस्ट कैडेट घोषित किये जाने पर उन्हें प्रधान आरक्षक के पद पर प्रमोशन प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में उपर्युक्त वर्णित हेड कान्सटेबल के प्रमोशन आदेश की प्रति भी संलग्न की गई। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् रिट याचिका को स्वीकार कर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पुलिस मुख्यालय, रायपुर को यह निर्देशित किया गया कि वे नियम-58 छ.ग. विशेष सशस्त्र बल नियम एवं पूर्व में अन्य आल राउन्ड बेस्ट कैडेट को दिये गये प्रमोशन के आधार पर याचिकाकर्ता को वर्ष 2008 से प्रधान आरक्षक (हेड कान्सटेबल) के पद पर प्रमोशन प्रदान किये जाने हेतु अभ्यावेदन का निराकरण करें।
