बिलासपुर–सिम्स प्रशासन की व्यवस्था को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर कोविड-19 के इलाज में हो रही तकलीफों को देखते हुए शहर कांग्रेस कमेटी ने कोरोना के प्रथम लहर के दौरान हैं यह मांग की थी सिम्स में प्रशासनिक अधिकारी को नोडल अधिकारी बना कर बैठाया जाए शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने पत्र लिखकर जिलाधीश को अवगत कराया था सिम्स की वर्तमान व्यवस्था को लेकर जनता में नाराजगी है कोविड-19 इलाज को लेकर वेंटिलेटर ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में खबरें प्रकाशित होती रहे सिम्स और जिला अस्पताल तो ऐसी जगह है जहां गरीब जनता का इलाज संभव हो पाता है गरीब और मध्यम वर्ग की परिवार निजी अस्पतालों में जाकर इलाज कराने में सक्षम नहीं होते और सिम्स और जिला अस्पताल में जो अवस्थाएं फैली उससे लग रहा था कि वहां नियुक्त प्रभारी डॉ अपना काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टरों को स्वास्थ्य गत बीमारियों को देखना होता है प्रशासनिक कार्यों उनसे नहीं हो पा रहे थे इसलिए कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नोडल अधिकारी के रूप में की जाए कांग्रेस और जनता की मनसा अनुरूप जिलाधीश बिलासपुर ने पत्र लिखकर अपर सचिव से मांग की है सिम्स व्यवस्था को देखने के लिए अतिरिक्त जिलाधीश को नियुक्त किया जाए कांग्रेस के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया है कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय जिला अध्यक्ष प्रमोद गायक ने जिलाधीश की इस पहल का स्वागत किया है कुछ दिनों पूर्व महापौर रामकरण यादव एवं जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने भी जिलाधीश से मिलकर सिम्स और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही थी कांग्रेस नेताओं ने जिलाधीश सेअपील की है स्वास्थ संबंधी कोई भी बात कोई भी सुझाव जनपत्रिनिधि सीधे सिम्स प्रबंधन या जिलाअस्पताल प्रबंधन को न देकर जिलाधीश को दें और जिलाधीश उन सुझावों को वहां लागू करवाए। सीधे हतक्षेप करने से डॉक्टरों के ऊपर और स्वास्थ्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है आज के समय में डॉक्टर और स्वास्थ विभाग के सभी अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं उनके कामों में दखल दिया जाना किसी प्रकार से उचित नहीं होगा जिलाधीश महोदय पूरी निगरानी व्यवस्था पर रखें और जिन जनप्रतिनिधियों को सुझाव देना हो तो सीधा जिलाधीश महोदय को सुझाव दें।
