बिलासपुर- छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने विविध / निजी / सार्वजनिक / धार्मिक / राजनैतिक / अन्य संगठनों अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजनों , यथा – धरना , जुलूस , रैली , प्रदर्शन , भूख हड़ताल , सामाजिक , राजनैतिक , धार्मिक आदि आयोजन करने की अनुमति हेतु 19 कड़ी शर्तों के साथ 15 बिन्दु का आवेदन पत्र का प्रारूप शपथ पत्र के साथ आयोजन के पूर्व जमा करने का आदेश दिनांक 22.04.2022 को जारी किया है । उपरोक्त आदेश का छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पूरजोर विरोध करते हुए दिनांक 1 मई 2022 को छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित कर राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि उपरोक्त काला कानून का आदेश 15 दिवस में राज्य सरकार वापस ले अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इस काला कानून के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करेगी , लेकिन आज दिनांक तक प्रदेश सरकार ने काला कानून का आदेश वापस नहीं लिया है । इसलिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दिनांक 16 मई 2022 को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर जिलाधीश कार्यालय कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मांग करेगी कि काला कानून का उपरोक्त आदेश तत्काल वापस ले । अन्यथा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निणर्यानुसार भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के समस्त भाजपा पदाधिकारी , कार्यकर्ता उपरोक्त काला कानून के आदेश के विरोध में दिनांक 16 मई 2022 सोमवार को 10 बजे जिला मुख्यालय बिलासपुर के नेहरू चौक बिलासपुर में एकत्रित होकर रैली के रूप में जिलाधीश कार्यालय कलेक्ट्रेट जाकर प्रदर्शन करेंगे ।
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