बिलासपुर- अधिवक्ता बन्धुओं को सूचित किया जाता हैं की रायपुर में मुख्यमंत्री के निवास पर प्रदेश भर से आये अधिवक्ताओं की सयुंक्त बैठक में अधिवक्तावो की और से रखी गयी मांगो पर विस्तृत चर्चा कर परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न किये जाने के संबध में आश्वासत किया गया हैं,,
मुख्यमंत्री ने विद्यमान घटना क्रम के आलोक में राजस्व न्यायालय में अनधिकृत ताला बंदी को गंभीरता से लिया हैं औऱ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.
साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के विद्यमान महत्वपूर्ण मांग “”एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल””
के संबध में स्पष्ट रूप से घोषणा की जाते हुए स्पष्ट किया हैं की विद्यमान बिल पर केबिनेट की बैठक होना शेष हैं औऱ उसके पूर्ण हो जाने बाद आगामी विधान सभा सत्र में विधान सभा के पटल पर रख पारित करा लागु करा दिया जावेगा,,
जो अधिवक्तावो के व्यवसाय को निर्भीकता पूर्ण संपन्न करने में सार्थक होगा औऱ इस घोषणा से प्रदेश के सभी अधिवक्तावाओं ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओ को आश्वास्त किया हैं की अधिवक्तावो के लिए आपात विद्यमान स्थति में ईलाज के लिए मेडी क्लेम जैसी योजना पर सरकार विचार कर रही हैं औऱ जिस संबध में अधिवक्ता परिषद के प्रशासक को नीति निर्धारण का प्रारूप विनिर्मित कर संबंधित विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया हैं ताकि उस संबध में बजट में समुचित व्यवस्था की जा सके.
मुख्य मंत्री द्वारा अधिवक्ताओं के अन्य मांगो के संबध में समुचित परीक्षण औऱ जाँच पश्चात कार्यवाही किये जाने के लिए आश्वास्त करते हुए कहा हैं की मांग पर विधिक परामर्श लेकर जो भी बेहतर होगा,,
व्यवस्था को सुधारने में किया जायेगा…
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया हैं की न्यायालयिन विद्यमान व्यवस्था को किस रूप में बेहतर किया जा सकेगा उस संबध में कानून के परीक्षण उपरांत ही कोई निर्णय लिया सकेगा.
साथ ही यह भी कहां हैं की न्यायालयींन गरिमा औऱ उसकी प्रक्रिया अनुसार राजस्व न्यायालयो में पदस्थ वर्तमान अधिकारीयों को न्यायिक अकादमी के माध्यम से समुचित प्रसीक्षण दिलाने का कार्य अतिशीघ्र किया जावेगा,, जिससे न्यायालयीन गरिमा एवं प्रक्रिया का पालन ठीक से हो सके.
उपरोक्त चर्चा के उपरांत प्रदेश के विभिन्न संघो से आये सभी सदस्यों ने विद्यमान आंदोलन जिसे की 15 दिवस के लिए स्थगित किया था को मुख्यमंत्री से सार्थक हुयी चर्चा उपरांत समाप्त किये जाने का निर्णय ली जाकर आंदोलन के समाप्ति की घोषणा की जाती हैं,
