सौ साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को जमीन देने के खिलाफ खड़े हुए बीजेपी के दो पार्षद, जिला अध्यक्ष प्रमोद बरसे ।कहा पूर्व मंत्री के इशारे पर बीजेपी पार्षद निराधार आपति कर रहे,

बिलासपुर- बीजेपी के पार्षद रंगा नादम और दुर्गा सोनी ने बड़ी हिम्मत दिखाई है । दोनो पार्षद ने जिस पार्टी की सरकार उसको भवन के लिए जमीन नही देने की मांग की है । कई लोग चर्चा कर रहे है किसने इनको बली का बकरा बना दिया।मामला ये है कि चंद्रशेखर शुक्ला प्रभारी मंत्री संगठन छत्तीसगढ़ प्रदेश काग्रेस कमेटी राजीव भवन शंकर नगर रायपुर छ.ग. के द्वारा मौजा – जूना बिलासपुर प.ह.न. – 22 / 36 तहसौल बिलासपुर स्थित खसरा नं . – 574 / 1 फ , 579/2 रकबा क्रमश : 0.194,0-348 हे . भूमि में से रकबा 35853 वर्गफुट को कांग्रेस भवन के निर्माण हेतु भुमि आबंटन हेतु कलेक्टर बिलासपुर का आवेदन दिया गया है जो कि जांच एवं प्रतिवेदन हेतु आपको प्राप्त हुआ है । उपरोक्त संदर्भित भूमि जहाँ पूर्व में बस स्टैण्ड संचालित था उसे राजनितिक दल के भवन निर्माण हेतु आबंटन किये जाने पर मुझे गंभीर आपत्ति है क्योंकि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि बिलासपुर के मध्य बनी आंबाधी में स्थित भूमि है जहाँ पूर्णत : व्यवस्थित रिति से व्यावसायिक कॉम्पलेक्स अथवा आडिटोरियम इत्यादि बनाकर नगर पालिक निगम की आय बढ़ायी जा सकती है इसके अतिरिक्त उक्त बहुमुल्य भुकंण्ड का उपयोग का सर्वजनिक हित या सर्वजनिक उपयोग के लिए जैसे रैन बसेरा होटल या यात्री निवास बनाया जा सकता है जिसके लम्बे समय से कमी शहर में महशूस कि जा रही है । किन्तु इतनी बेशकिमती भूमि का दुरूपयोग तथा सत्ता का दुरूपयोग करने की नियत से दुरभावना पूर्ण एक राजनैतिक दल द्वारा अपने स्वार्थ में जनहित के विरूद्ध ऐसी आबंटन की कार्यवाही शासन प्रशासन पर दबाव डालकर की जा रही है जबकि राजनैतिक दल को शहर के किनारे अथवा बाहर भी शासकीय भूमि का आबंटन किया जा सकता है । अत : कृपया जनहित में चंदशेखर शुक्ला के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन को इस आपत्ति की दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया जाये । इधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने दोनों पार्षद की आपत्ति को निराधार बताया है कहा कि सामुदायिक भवन पर आपत्ति थी इसलिए जनहित में हमने नाइ जगह पर आवेदन किया है इस पर किसी को आपत्ति नही होना चाहिए इसमें पूर्व मंत्री का हाथ हो सकता है जबकि सरकारी पैसे से बने लखीराम ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया पूरे मामले की जानकारी संगठन और सरकार को दी जाएगी

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