बेलतरा के किसानों का धान सरकार 3358 रूपये खरीदे , सरकार ने किसानों का एमएसपी चुरा लिया,विजय केशरवानी, बेलतरा के कांग्रेस प्रत्याशी

“एमएसपी बढ़ा, सरकार की सहायता घटी। ₹3,100 के धान के दावे में किसानों के हिस्से का कितना बकाया?”

तीन वर्षों में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹258 प्रति किसान सहकारी समिति घोषित की, लेकिन ₹3,100 की घोषित दर के लिए केंद्र राज्य की अंतर सहायता ₹917 से ₹659 जारी की गई

₹13,839 प्रति सेकंड सहायता का गणित, धान अप्लायंस की कम लिमिट और किसानों की वास्तविक उपज पर विजय केशरवानी ने सवाल उठाया

बिलासपुर।

धान अनुपात को लेकर भाजपा नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की ओर से किसानों को प्रति दिन ₹13,839 की भागीदारी सहायता दी गई और 21 प्रति एकड़ पूरा धान नहीं खरीदा गया, पर भी अंतर की राशि की बात कर रहे हैं। लेकिन किसानों के हित में केवल लाभ और सहायता राशि की घोषणा पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में शामिल किए गए किसानों को वास्तविक लाभ मिले और राज्य सरकार अपनी सहायता की गणना किस आधार पर कर रही है।

हमारा सवाल सीधा है। जब केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का एमएसपी *2,183 से बढ़ाकर ₹2,441 प्रति घोषित किया, यानी ₹258 की वृद्धि की, तो ₹3,100 प्रति छात्रवृत्ति की घोषणा की, कुल दार के राज्य की अंतर सहायता भी ₹917 से ₹659 क्यों जारी की गई?

वर्ष 2023-24 में ₹2,183 के एमएसपी पर ₹917 प्रति मूल्य का अंतर था। आज एमएसपी ₹2,441 हो गई है, तो मतलब यह ₹659 रह गई है। यानी केंद्र सरकार ने एमएसपी में न्यूनतम वृद्धि की, ₹3,100 की कुल दर की घोषणा की, तुलना करने पर अंतर सहायता भी बहुत कम हो गई।

सवाल यह है कि एमएसपी में हुई इस बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है? यदि वर्ष 2023-24 की ₹917 प्रति मूल्यवान अंतर सहायता वर्तमान एमएसपी के साथ भी स्थिर रह जाती है, तो किसानों को ₹2,441+₹917 अर्थात ₹3,358 प्रति मूल्यवान मिल सकते थे। यह एक अनौपचारिक गणना है। सरकार को निर्देश देना चाहिए कि किसानों को यह अतिरिक्त लाभ क्यों दिया जा रहा है।

1. केंद्र सरकार ने तीन वर्षों में स्कार्फ एमएसपी समझिए पूरा गणित

किसानों और सहकर्मियों के सामने पिछले चार नामांकित विपणन व्यवसाय के पात्र मौजूद हैं

किसानों के हिस्से के दावे में

इस प्रकार केंद्र सरकार ने तीन साल में सामान्य धान के एमएसपी में कुल ₹258 प्रति किसान की वृद्धि की है।

अब ₹3,100 प्रति मूल्यवान की घोषित कुल दर से तुलना करके अंतर समझिएः

व्यवसाय वर्ष

केंद्र का एमएसपी ₹3,100 से अंतर

2023-24

2024-25

2,183

2,300

917

2025-26

2,369

2026-27

800

731

659

2,441

इस गणना से स्पष्ट है कि तीन वर्षों में केंद्र की एमएसपी वृद्धि ₹258 हुई और ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करने पर अंतर भी ₹258 कम हो गया।

केशरवानी ने सवाल किया कि यदि राज्य सरकार किसानों को ₹3,100 प्रति मूल्य का लाभ देने की बात करती है, तो एमएसपी में केंद्र का लाभ का लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार को भविष्य में एमएसपी वृद्धि पर अपनी सहायता नीति भी स्पष्ट करनी चाहिए।

2. प्रति सेकंड ₹5,418 का अंतर, किसानों को खाता कितना देना होगा?

इस पूरे गणित को प्रति नामांकन के हिसाब से भी समझा जा सकता है।

21 सामान्य प्रति एकड के अधिकांश उपार्जन मानक परः

*प्रानी अंतर सहायता ₹917 × 21 वॅाल = 19,257 प्रति डॉलर।

समान अंतर ₹659 × 21 औसत ₹13,839 प्रति सेकंड।

*दोनो के बीच अंतर = ₹5,418 प्रति सेकंड।

यानी अगर पुरानी अंतर सहायता की दर बनी रहती है, तो गणना में

किसान को प्रति सेकंड ₹5,418 अधिक मिल सकते थे।

यह सरकार द्वारा घोषित निजीकरण राशी नहीं है, बल्कि पुराने और वर्तमान अंतर सहायता के उरों के आधार पर एक छोटा सा हिसाब-किताब दिया गया है।

भाजपा नेता ₹13,839 प्रति लाभ सहायता को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यह भी कहना चाहिए कि एमएसपी में बढ़ोतरी के बाद किसानों को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं मिल रहा है।

3. ₹13,839 प्रति लाभार्थी सहायता पूरी जनता के सामने सरकार

बीच ₹659 का अंतर है।

वर्तमान सामान्य धान का एमएसपी ₹2,441 प्रति है। ₹3,100 की घोषित कुल दर और एमएसपी की

यही कारण है कि भाजपा नेताओं ने दवारा जारी करते हुए ₹13,839 प्रति आवास सहायता प्राप्त की। प्रति सेकंड से कम धान

बीजेपी नेता यह भी कह रहे हैं कि अगर 21 पैकेज़ वाले पात्र किसान हैं। तब भी प्रमाणित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता दी जाएगी।

हम सरकार से पूछ रहे हैं कि इस योजना की वास्तविक पात्रता क्या है? किन किसानों को कितना फायदा मिलेगा? रकबे का सत्यापन किस आधार पर होगा? भुगतान कब और किस प्रक्रिया से किया जाएगा?

सीमा की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। किसानों को केवल योजना के नियम, पात्रता और भुगतान के समय की घोषणा नहीं की गई-

4. मैदानी क्षेत्रों में 21 सामान्य प्रति एकड़ उपज सामान्य, पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को मिल सकती है *13,839 की सहायता का अधिक लाभ

केशरवानी ने कहा कि मैदानी क्षेत्र में सामान्य किसानों के यहां प्रति दिन करीब 21 धान की उपज होती है। इसलिए के अधिकांश किसान 21 वहाँ प्रति नानक की

स्थापित अंतिम सीमा तक अपनी उपज प्राप्त की स्थिति में रहते हैं।

लेकिन पहाड़ी इलाकों में सार्वभौम वैज्ञानिक, सरकार के संगठन और खेती की प्रकृति के कारण प्रति दिन 21 किसानों के लिए सामान्य धान उत्पादन करना मुश्किल होता है।

ऐसे में सरकार द्वारा घोषित व्यवस्था के तहत 21 निजी प्रति कंपनी पुरा धान की बिक्री पर भी स्टॉक नहीं किया जा सकता है, रकबे के आधार पर सहायता देने की बात कही जा रही है, उनके विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों के किसानों को मिल सकता है। 22 नवंबर

 सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहाड़ के पात्र किसानों को इस योजना का वास्तविक लाभ मिले और रकबे के आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया सरल और माप हो। एस

5. शान मठ परिसर की कम लिमिट और टोकन की समस्या, एक महीने में कैसे बिकेगा पूरा धान?

1:47 देना चाहिए। एमएसपी और सहायता राशि के साथ धान घाटी की व्यवस्था पर भी सरकार जवाब दे

धान कारखाने में प्रतिदिन की सीमा और व्यवस्था को लेकर किसान हैं। कई दस्तावेजों में सीमित क्षमता क्षमता के कारण किसानों को समय पर तकनीक नहीं मिलनी पड़ रही है। पा रहे हैं. परंपरागत टोकन के बाद भी कम सीमा के कारण किसानों को इंतजार करना पड़ता है

सरकार एक ओर किसानों से 21 अप्रैल प्रति नानक तक किसानों की बात करती है, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर किसानों की अपनी उपज के अभाव में दैनिक क्षमता पर्याप्त नहीं हो पा रही है

सब्जी और सब्जी में फसल तैयार होने का समय अलग-अलग रहता है। ऐसे में सीमित क्षमता क्षमता और कम समय में परी उपज की व्यवस्था से किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों की फसल कटाई और मिंजाई का काम भी एक साथ पूरा नहीं होता। अलग-अलग

पूरी तरह से बेजोड़ है. तो आश्रमों की दैनिक क्षमता और ताकत की संख्या पर्याप्त क्यों नहीं है, सरकार को यह बताना चाहिए कि जब आश्रमों की अवधि सीमित है और किसानों को अपनी जा रही है?

हमारी मांग है कि प्रत्येक पात्र किसान पूरे अपना धान बेच सके।

6. किसानों ने खेती के लिए कर्ज लिया, अब अपने धान के लिए परेशान हो रहे हैं

किसानों ने खाद, बीज, व्यापारी, डीजल और खेती के अन्य उद्यमों के लिए सहकारी संस्थाओं और अन्य सामानों से कर्ज लिया है। अब फ़सल बेचकर उसे कर्ज़ चुकाना है और अगली फ़सल की तैयारी करनी है।

लेकिन जब किसान को समय पर टोकन नहीं मिलता है या अलग केंद्र में उसकी उपज नहीं बिकती है, तो उसकी आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है।

एक तरफ बैंक का कर्ज और दूसरी तरफ खेती की अगली तैयारी का खर्च। ऐसे में धान में देरी से किसान के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।

सरकार की ज़िम्मेदारी केवल सहायता राशि की घोषणा करना नहीं है, बल्कि किसानों की पूरी उपज का समय उनके ख़रीदारी और भुगतान को सुनिश्चित करना भी है।

सरकार से प्रमुख हमारी मांगें

1.पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में ₹258 प्रति वर्ष की वृद्धि और राज्य की अंतर सहायता के लिए पूरे गणित को सार्वजनिक किया गया।

2.सरकार स्पष्ट करे कि ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करने पर इंटर्न एडर 917 से टोकन 659 क्यों जारी किया गया।

3.एमएसपी में हुई बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे।

4.क्रांतिकारी विकास योजना के तहत ₹13,839 प्रति लाभार्थी सहायता की पात्रता, गणना, सत्यापन और भुगतान की समय-सीमा सार्वजनिक की जाए।

5.धान अलैहिस्सलाम की दैनिक अलाभग सीमा जारी रहेगी

निर्धारित लम्बाई अवधि में प्रत्येक पात्र किसान का पूरा धान खरीददारी सुनिश्चित की जाए।

7. मैदानी और पहाड़ी इलाकों की काशी रेनॉल्ड्स और वास्तविक उत्पादों पर ध्यान दिया गया और सहायता व्यवस्था में प्रोविजन किया गया।

किसानों को पूरा नहीं करने, भुगतान और समय पर राहत देने की घोषणा की गई

केशरवानी ने कहा कि किसानों के हित की बात सिर्फ किसानों और किसानों की सहायता की घोषणा से पूरी तरह मेल नहीं खाती। किसानों को एमएसपी में वास्तविक बढ़ोतरी का लाभ, उनकी पूरी उपज की समय-सीमा और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट का वोट जनता के सामने रखा है। अब सरकार को एमएसपी में हुई बढ़ोतरी और राज्य की सहायता के अंतर का भुगतान भी जनता के सामने रखना चाहिए।

बेलतरा क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के किसान धान बागानों की सीमित क्षमता और तकनीक की समस्या शामिल है। सरकार प्रशासन और किसानों की इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

यदि किसानों की एकजुटता से काम नहीं लिया गया और उन्हें राहत नहीं मिली, तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन जारी करेगी। जरूरत पड़ी तो पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन खड़ा हो गया।

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