बिलासपुर– छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके से मुलाकात कर अनुसूचित क्षेत्र सभी नगर पंचायत को विघटन कर पुनः ग्राम पंचायत बनाने की मांग करते आ रहे हैं। सुभाष परते कहा कि बस्तर , अंकार-डौंडी, प्रेमनगर, नरहरपुर, बड़े बचेली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाये जाने पर उन ग्राम पंचायतों द्वारा दावा आपत्ति कर नगर पंचायत में शामिल न होकर ग्राम पंचायत में रहने का आग्रह किया गया हैं।सुश्री अनुसुईया उइके ने सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग अध्यक्ष सुभाष परते को जानकारी दी कि अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन करने के संबंध में वैधानिक स्थिति की मैं राजभवन में विस्तार से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को जल्दी से प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि इस विषय में मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगी। राज्यपाल ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री प्रेम साय टेकाम से कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे नियम कानूनों की सहीं जानकारी अपने मंत्री के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के संबंध में वे विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगी। राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाने के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिससे जनजातियों का अधिकार भी सुरक्षित रह सके। राज्यपाल ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्री प्रेम साय टेकाम से कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक आदिवासियों के कल्याण संबंधी बिन्दु में अनुसूचित क्षेत्र के नगर पंचायतों को ग्राम पंचायत बनाने के बिंदु को शामिल कराने का निर्देश दिया गया । इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते , उपाध्यक्ष दीनू नेताम , महासचिव देवेंद्र नेताम, सचिव आयुष सिंह राज आदि आदिवासी समाज के पदाधिकारियों उपस्थित थे।
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