नियम विरूद्ध निविदा/ईओआई आमंत्रित किये जाने की शिकायतों पर कार्यवाही
[सहकारिता] मंत्री से धरमलाल कौशिक ने पूछा।
बिलासपुर ,अप्रैल, 2025 से जनवरी, 2026 तक रायपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में स्थित सहकारिता विभाग व विभाग के अधीनस्थ निगम/मण्डल/आयोग के राज्य व जिला कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय करने व सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हों तो कौन-कौन सी निविदा जेम पोर्टल (GeM) के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम/प्रकार से जारी की गई तथा कब-कब, किसको व किस दर पर स्वीकृत की गई है? जेम के अतिरिक्त अन्य माध्यम/प्रकार से निविदा आमंत्रित करने स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा कब व किन नियमों के आधार दी गई है? पदवार व नामवार तथा निविदावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश ‘क’ अवधि में उक्त संस्थाओं द्वारा कब-कब ईओआई (EOI) किन-किन कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत उल्लेखित किन-किन नियमों के आधार पर आमंत्रित व स्वीकृत की गई है? यदि ईओआई (EoI) का प्रावधान भण्डार क्रय नियम में नहीं है तो किस आधार पर आमंत्रित की गई है? ईओआई वार जानकारी देवें? (ग) इन उपरोक्त निविदाओं पर कब, किसके द्वारा, किस संबंध में एवं किसको शिकायत की गई तथा इन पर क्या कार्यवाही की
गई? दोषी कौन पाया गया? शिकायतवार जानकारी देवें?
वन मंत्री केदार कश्यप): (क) विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग में प्रश्नाधीन अवधि में निविदा आमंत्रित नहीं की गई है, अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता है। (ख) उत्तर ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तर ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
ईओडब्ल्यू/एसीबी में पंजीबद्ध प्रकरण
[सामान्य प्रशासन)
39. (क्र. 202) धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि 15 दिसम्बर, 2025 के परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र 228) के उत्तर में प्रपत्र-अ के द्वारा दिनांक 25.11.2025 की स्थिति में ईओडब्ल्यू/एसीबी में जारी/लंबित कुल अपराध आधारित प्रकरण 343 हैं, जिनमें कितने प्रकरण 30 वर्ष से, 20 वर्ष से, 10 वर्ष व 5 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित/विवेचनाधीन हैं व क्यों? क्या इसकी कोई समय सीमा नियमों में निर्धारित है? यदि हॉ, तो जानकारी देवें? कब तक इन प्रकरणों में विवेचना पूर्ण कर ली जावेगी? (ख) जनवरी, 2023 से जनवरी, 2026 की स्थिति में ईडी के द्वारा प्रदेश के किन-किन अधिकारियों के विरूद् अनियमितता/भ्रष्टाचार/कदाचरण/पद के दुरूपयोग के संबंध में राज्य शासन से पत्राचार किया गया है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार, दिनांकवार, अधिकारीवार तथा कार्यवाहीवार
जानकारी देवें?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय): (क) 15 दिसंबर 2025 के परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र 228) के उत्तर में प्रपत्र-अ के द्वारा दिनांक 25.11.2025 की स्थिति में ईओडब्ल्यू/एसीबी में जारी/लंबित कुल अपराध आधारित प्रकरण 343 लेख है, वह आरोपित लोक सेवकों की संख्या है, जबकि जारी/लंबित कुल प्रकरणों की संख्या 142 है। दिनांक 25.11.2025 की स्थिति में ईओडब्ल्यू/एसीबी में 30 वर्ष से-01, 20 वर्ष से-12, 10 वर्ष से-27 व 5 वर्ष से 28 अधिक अवधि में तथा 05 वर्ष से कम अवधि में-74, कुल-142 प्रकरण लंबित/विवेचनाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ‘अ’अनुसार है। प्रकरणों के लंबित/विवेचनाधीन के संबंध में समय सीमा नियमों में निर्धारित नहीं है। उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।
