समिति की मांग 50 करोड रुपए देकर 290 एकड़ जमीन तुरंत ली जाए शेष 722 एकड़ जमीन पर फैसला और हिसाब किताब होता रहेगा
कम से कम 100 करोड रुपए का आवंटन 4c एयरपोर्ट के लिए किया जाए
डिप्टी सीएम ने प्रतिनिधि मंडल के सामने पीडब्ल्यूडी सेकेट्री की बात, एयरपोर्ट निर्माण के एक्सपर्ट तैयार करने के दिए निर्देश
डिप्टी सीएम ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि उन्होंने ने बिलासपुर प्रयागराज दिल्ली रुट तय किया था, प्रतिनिधिमंडल ने इसकी तारीफ की।
एलाइंस एयर के अलावा अन्य एयरलाइंस को बुलाने ओपन टेंडर करवाया जाए
बिलासपुर 5 दिसंबर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण से मुलाकात कर बिलासपुर में एयरपोर्ट और हवाई सुविधा विस्तार में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर कराने का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उठाए गए मुख्य तीन बिंदुओं में पहला बिंदु एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक 290 एकड़ जमीन की अविलंब वापसी का है प्रतिनिधि मंडल उपमुख्यमंत्री अरुण साव से आग्रह किया कि राज्य सरकार जमीन के बदले में कितना पैसा दिया जाना है इसका हिसाब किताब बाद में करते रहे और केंद्र सरकार को पहले एक मुफ्त 50 करोड़ राशि जमा करके कम से कम 290 एकड़ जमीन को तुरंत कब से में लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन को सौंप दे। शेष 722 एकड़ जमीन का फैसला और उसकी कीमत करें धरण आगे होता रहेगा।इसके साथ ही समिति ने अनुपूरक बजट में बिलासपुर एयरपोर्ट को 4c श्रेणी में बदलने के लिए काम शुरू करने हेतु कम से कम 100 करोड रुपए का आवंटन अभिलंब कराए जाने की मांग की। बिलासपुर से चल रही फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केवल सरकारी कंपनी एलाइंस एयर के भरोसे ना रहा जाए और निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए ओपन टेंडर पद्धति को अपनाया जाए। गौरतलब है कि एलाइंस एयर के पास पर्याप्त संख्या में विमान उपलब्ध न होने के कारण वह बिलासपुर को लगातार सेवा नहीं दे पा रही है। समिति ने राज्य सरकार और अलायंस के बीच हुए अनुबंध में संशोधन की भी मांग की क्योंकि इस अनुबाद के अनुसार जबलपुर से जगदलपुर का रूट इसमें शामिल है परंतु बिलासपुर से जगदलपुर रूट नहीं है। समिति का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट बिलासपुर में है ना कि जबलपुर में और अगर बिलासपुर जगदलपुर रूट अनुबाद में शामिल हो जाएगा तो जगदलपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट जबलपुर रोकने के बजाय बिलासपुर रुक कर जाएगी और इससे बिलासपुर से दिल्ली जाने के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट उपलब्ध होगी।
हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के बातों को उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पूरे ध्यान से सुना और सभी आवश्यक निर्देश विभागों को देने और आवश्यक कदम उठाने का भरोसा भी दिया। आज समिति द्वारा सुझाव दिए जाने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए से आवश्यक ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स करवाने के निर्देश तुरंत ही विभाग के अधिकारियों को दिए। उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले समिति के प्रतिनिधिमंडल में सर्व राम शरण यादव बद्री यादव देवेंद्र सिंह ठाकुर समीर अहमद अशोकभंडारी सीमा पांडे रणजीत सिंह खनूजा संजय सिंह ठाकुर और सुदीप श्रीवास्तव शामिल थे।
