बिलासपुर- आवास को लेकर लगातार आ रही शिकायत और मांग के बाद महापौर रामशरण यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। महापौर ने आवास के आबंटन की जांच के साथ एक कामेटी बनाई है जिसमे पीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष अजय यादव, आवास समिति के अध्यक्ष मनीष गढेवाल एक इंजीनियर और पी के पंचायती को कमेटी में शामिल किया गया है।कामेटी मोरभुइँया के तहत सभी हितग्राहियों के आधार को लिंक करने का काम करेगी ।इससे ये पता चल जाएगा कि हितग्राही के पास कोई जमीन है या नही अगर है तो उसे आवास नही मिलेगा ।अगर छत्तीसगढ़ में हितग्राही के नाम से कंही भी भूमि है तो उसे आवास नही मिलेगा ,आधार जुड़ने से वास्तविक हितग्राही को आवास मिलेगा और विवाद की स्थिति भी नही रहेगी।महापौर रामशरण यादव ने कहा कि रोज आवास नही मिलने की शिकायत के कारण कामेटी बनाई गई है आधार को जोड़ने से हितग्राही की स्थिति पता चल जाएगी और जरूरतमंद को आवास देने में आसानी होगी।
