कोटा तेंदुआ के जंगल में निवासरत आदिवासियों की झोपड़ी जला दी गई, वन विकास निगम के निर्देश पर कार्रवाई, कड़कती ठंड में खुले आसमान में महिला, बच्चे बूढ़े रहने को मजबूर, नहीं मिल वन अधिकार पट्टा, जंगल में बैठे धरने पर, कोई सुनवाई नहीं।

बिलासपुर,मान्यता पत्रक संबंधि प्रमुख मांगों सहित 11 सूत्रीय मांगो को लेकर अनिशिक्षित कालिन धरना।

 सभी पीड़ित आदिवासी विगत 50 साल से130 तेंदुआ में जिला बिलासपुर उपरोक्त जंगल जमीन पर काबिज कास्त 2008 के लागू होने के 18 वर्ष बाद भी हमे न भूमि पर मालिकाना अधिकार देने का पर्याप्त प्रयास छ०म० शासन द्वारा नहीं किया गया है जित्ते हम आदिवासी धोखा मान रहे है हमें उपरोक्त वन विकास निगम कोटा दन कक्ष क्र 130 

2. छठग० शासन के वन विभाग द्वारा हम आवेदक गण को चनाधिकार मान्यता कानून के दावा सत्यापन के सभी उचित प्रक्रियामो को पालन नही किया गया है एवं दावा पन्त्र को जांच के लिए तीनों स्तर ग्रामसना, गुजारा नही गया है सत्यापन नही कराया है और न ही इस बारे में आवेदकगण को दावा खारिज की जानकारी दी गई है हमें निर्णय के खिलाफ 90 दिन का सनय मिलना  हम पीड़ित आदिवासियों का याचिकाका निमठाच करना न्यायसंगत होगा।

३. इन वनाधिकार से वंचित के ग्राम करका (करपिहा) वन विकास निगम कोटा यन कक्ष क्र 130 जिला बिलासपुर के झोपड़ी 20 2024 आवेदकगण का  खारिज करके कब्जा हटाने के लिए वन विकास निगम कोटा के अधिकरीयो के निर्देश पर ग्राम करका (करपिहा) के गुंडा तत्वो के द्वारा दिनांक 13.09.2024 को झोपड़ी आवास को तोड़कर तहस-नहस कर दिया एवं आवास में रे हमारे खाद्य सामाग्री रूपया पैसा मुर्गी आदि को लूटकर ले गये उपरोक्त घटना की शिकायत मुख्य मंत्री, वनमंत्री छ०ग० शासन कलेक्टर पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर से की गई कार्यवाही नही होने पर दिनांक 20. 09.2024 को घटना स्थल पर धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया इसके बाद भी दिनांक 03.11.2024 को पुनः वन विकास निगम कोटा के अधीकारीयों के निर्देश पर ग्राम करका (करपिहा) के गुंडा तत्वो के द्वारा सियों के झोपड़ी आवास को जला दिया गया उपरोक्त गंभीर अपराा लिए वन विकास निगम कोटा के अधीकी एवं उनके गुंडा तत्व जिम्मेदार है।

८. के वन विकास निगम कोटा पी.एप. 1757 टीपी/2014 रेंज तेंदुआ के झोपड़ी आवास को दिनांक 04.06.2023 को मारी गरमी में तोड़फोडकर तहस-नहस कर खुले आसमान के नीचे जीने को विवश कर दिया।

बिल्लीबंद से ही वन मंडल बिलासपुर रेंज कोटा के अमालीबिट वन कक्ष क्र-2476 2116 से 50 वर्षों से काबिज जंगल जमीन पर जो वनाधिकार से वंचित है रामकुंवर घनुहार, पूजा घनुहार, पार्वती गोड़, जामबाई, आनंदी बाई एवं समझूल धनुहार को वन अधिकार मान्यता पत्रक प्रदान नही किया जा रहा है।

६. ग्रान भर्दयाडीह (रानीगांव) वन विकास निगम कोटा रेंज भैंसाझार वन कक्ष क्र- 1579 में काबिजास्त जंगल जमीन पर गौरसिंह बनुहार, उत्तम कुमार, संतु धनुहार, शनि धनुहार वन भूमि दावा सत्यापन करा कर वन अधिकार नान्यता पत्रक प्रदान नहीं किया जा रहा है।

स्तर पर होने के बाद जनपद पंचायत पोलमी के द्वारा अनुविभागीय अधीकारी को पत्र प्रेषित करने के बाद भी हम आवेदक आदिवासियों चंद्र कुमार, पुसऊ, मेलाराम, शिवचरण, पुचराम, सुकुमसिंह, इतवार सिंह, शत्रुहनराम को वन अधिकार मान्यता पत्रक प्रदान नही किया जा रहा है।

आज की धरना आंदोलन में पुरुषोत्तम घनुहार, कार्तिकराम, बलिसिंह, संतलाल, नरोत्तम विसाहूराम्, समारूराम, मंगल सिंह, बिहारीलाल, इतवार सिंह, परदेशी राम, भगवान सिंह गौड़, चंद्र कुमार, कुसौऊराम, शिवचरण, उत्तम कुमार, गौरसिंह, रामचंद, संतु धनुहार, जगदीश प्रसाद के साथ अन्य साथी बैठे है घर

हमारी माँगे

1. छ०म० शासन के वन विभाग द्वारा हम सभी धरना प्रदर्शन में शामिल वन अधिकर से वंचित पीडित आदिवासियों को वन 2006 के सभी उचित प्रक्रियाओं का सुप्रिम कोर्ट के आर्देशानुसार वन विकास निगम कोटा रेंज तेंदुआ वन कक्ष क्र-130 में विगत 3 पीढ़ीओ से काबिजकास्त वन भूमि का दावा सत्यापन तीनस्तरीय समिति, ग्रामसभा, मंडलस्तर, जिलास्तर से विधिवत् प्रस्ताव पारित करके सत्यापन किया जावे एवं हम सभी पात्र आदिवासी आवेदकगण को वन अधिकार मान्यता पत्रक प्रदान किया जाए।

2. सुप्रिम कोर्ट के फैसला आर्देश 2024 के वनाधिकार से वंचित के ग्राम करका (करपिहा) वन विकास निगम कोटा रेंज तेदुआ के झोपड़ी आवास को वन भूमि स्वामित्व दावा सत्यापन किये बिना कब्जा हटाने के लिए बिना नोटिस बिना पीओआर बिना जब्ती बेदखली आदेश के बिना वनाधिकार मान्यता कानून का परिपालन मनमाने तरीके से कर के वन विकास निगम कोटा के रेंजर, डिप्टी 2 के निर्देश पर ग्राम करका (करपिहा) के गुंडा तत्वो द्वारा दिनांक 13.09.2024 को तोडफोड करने एवं दिनांक 06.11.2024 को झोपड़ी को जलाने वाले गुंडा तत्वो को तत्काल गिरफ्तार किया जावे।

3. वन विकास निगम कोटा के वन कक्ष क्र 130 के हमारे उपरोक्त झोपड़ी आवास को तोड़फोड़ करने त जलाने के बाद खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को विवश करने की स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिंद्धांत से वंचित की निश्पक्ष सुनवाई की जावे। साथ ही हमें संविधान के अनुच्छेद 14,15,21 के तहत झोपड़ आवास सहित