बिलासपुर। सिचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री द्बारा बड़े ठेकेदारों को लाभ पहंुचाने के लिए 4 से 5 गांव का टेंडर एक साथ ढ़ाई से तीन करोड़ का टेंडर एक साथ निकाल दिया गया हैं। जिसके चलते छोटे ठेकेदार भाग लेने से वंचित हो गए। नियमानुसार प्रत्येक गांव का अलग अलग टेंड करना था। जिला पंचायत के सभापति मीनू सुमंत यादव मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर से करते हुए जांच की मांग की।
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्ष्ोत्रों में पाईप लाईन विस्तर और पानी टंकी सहित अन्य कार्य के लिए टेंडर लिया जा रहा है। लेकिन सिचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता के इशारे पर ए श्रेणी के ठेकेदारों को टेंडर दिया जा रहा है । छोटे ठेकेदार को काम नहीं मिल पा रहा है। बड़े ठेकेदार को फायदा पहंुचाने के लिए है। 95 % टेंडर ए श्रेणी के ठेकेदारों को दिया जा रहा है। छोटे ठेकेदारों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसकी शिकायत उन्होने सभापति मीनू सुमंत यादव से की है। सभपति ने बताया कि अलग-अलग गांव में अलग-अगल टेंडर लगाना था लेकिन कार्यपालन यंत्री द्बारा 4 से 5 गांव को मिलाकर 1 टेंडर किया जा रहा है। जिसके कारण छोटे (सी व डी श्रेणी) के ठेकेदार को काम नहीं मिल रहा है। सिर्फ 2 से 3 टेंडर छोटे ठेकेदारों को दिया गया है। जेजेएम मद से 1,2,3,4,5,6,7,8,9 निकाला गया है। जिसमें 1,2,3,6,8,9 को नहीं खोला गया है। वहीं 4,5 और 7 के रेट को खोल दिया गया है। खोले गए टेंडर में पात्र अपात्र नहीं देखा गया है। एक ठेकेदार को पीएमसीसी का टेंडर जारी कर दिया गया है। जिसका अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन यंत्री बिलासपुर द्बारा जारी किया गया है। ठेकेदार के पास कपसिया कला तखतपुर का अनुभव लगाया गया है। यह कार्य अभी भी अपूर्ण है। इसके बावजूद कार्यपालन यंत्री ने अनुभव प्रमाण पत्र पर टेंडर को ओपन कर दिया है। बाकि टेंडर का रेट नहीं खोला जा रहा है। जल मिशन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर से लिखित शिकायत कर इस मामले की निस्पक्ष जांच करने की मांग की है। इस मामले में पीएचई के ईई मिश्रा का कहना है कि ठेका देने में कोई गड़बड़ी नही हुई है ,सी और डी का ठेका निकाला गया है जिनके पास अनुभव ही नही उनको कैसे काम मिलेगा
