हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को बैठक व्यवस्था में असुविधा,सरकार से स्वीकृत राशि मांगा हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने।

बिलासपुर-:: स्वीकृत चेंबर निर्माण हेतु सरकार के द्वारा राशि आवंटित नहीं किए जाने से अतिरिक्त चेंबर निर्माण कार्य रूका है,सरकार से शीघ्र चेंबर निर्माण करने राशि आवंटित करने एवं चेंबर निर्माण कराने की मांग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से की है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लगभग 4000 पंजीकृत अधिवक्ता है अब तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन के निर्माण के समय निर्मित केवल 200 मात्र चेंबर ही उपलब्ध है जो कि समय के साथ साथ बढ़ती हुई अधिवक्ताओं की संख्या के हिसाब से बहुत कम है वर्तमान में विशेषकर नए पंजीकृत अधिवक्ताओं को चेंबर के अभाव में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है वही कई सीनियर अधिवक्ताओं को भी जोकि नियमित रूप से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भी चेंबर उपलब्ध नहीं हुआ है चेंबर की संख्या कम होने के कारण सीनियर अधिवक्ताओं को भी सिंगल अकेले चेंबर आवंटन नहीं हो सका है जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परेशानी हो रही है नियमित रूप से हाईकोर्ट में वकालत कर रहे सैकड़ों अधिवक्ताओं को चेंबर नहीं मिलने के कारण उन्हें न्यायालय कार्यों को संपन्न करने में अत्यधिक असुविधा एवं परेशानी उठानी पड़ रही है जबकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा 150 अतिरिक्त नए चेंबर दिवतीय तल में निर्माण के लिए अनुमोदन भी कर चुका है एवं हाईकोर्ट प्रशासन के स्वीकृति के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चेंबर निर्माण हेतु अब तक राशि स्वीकृत कर चेम्बर्स निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं करवाया है जिससे वकीलों में घोर असंतोष व्याप्त है एवं उन्हें अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इस संबंध में अधिवक्ता संघ के द्वारा पूर्व में भी पत्र लिखा जा चुका है परंतु उसके बाद सरकार के द्वारा चैम्बर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करवाया गया है इस संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वहाब खान ने मुख्यमंत्री एवं राज्य के विधि मंत्री से मांग की है कि शीघ्र द्वितीय तल में चैम्बर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जाए