धान खरीदी की अव्यवस्थाओं पर बेलतरा के किसानों का कलेक्टर कार्यालय में हल्लाबोल, विजय केशरवानी के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले किसान।

सेमरताल-पौसरा में 1,128 किसान प्रभावित, 192 किसानों का रकबा शून्य दर्ज; कांग्रेस ने पूछा—किसान की गलती नहीं तो सजा किसान को क्यों?

पूरे बेलतरा विधानसभा में हजारों किसानों के प्रभावित होने की आशंका, प्रशासनिक लापरवाही पर जताई नाराजगी; तत्काल समाधान नहीं हुआ तो होगा किसान जनआंदोलन

बिलासपुर। खेतों में दिन-रात मेहनत कर अपनी फसल तैयार करने वाले किसानों को आज अपनी ही उपज बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कहीं ऑनलाइन रिकॉर्ड में किसानों का रकबा शून्य दर्ज है, कहीं वास्तविक रकबे से कम जमीन दर्ज की गई है, तो कहीं फसल की गलत प्रविष्टियों के कारण किसान धान बेचने से वंचित होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। डिजिटल गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक और पीवी एप से जुड़ी गंभीर विसंगतियों ने धान खरीदी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

इन्हीं समस्याओं और किसानों के साथ हो रही परेशानी को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के विधायक

प्रत्याशी रहे व पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल से मुलाकात कर तथ्यों और रिकार्ड के साथ ज्ञापन सौंपा। किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी से संबंधित रिकॉर्ड की व्यापक जांच, रकबे में तत्काल सुधार और प्रभावित किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने का अवसर देने की मांग की।

दो खरीदी केंद्रों के आंकड़े ही बता रहे हैं समस्या की गंभीरता

किसानों की परेशानी का अंदाजा पौसरा और सेमरताल धान खरीदी केंद्रों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पौसरा धान खरीदी केंद्र में कुल 804 पंजीकृत किसानों में से 714 किसान प्रभावित हैं। इनमें 94 किसानों का रकबा शून्य दर्ज किया गया है। इसी प्रकार सेमरताल धान खरीदी केंद्र में कुल 920 पंजीकृत किसानों में से 414 किसान प्रभावित हैं, जबकि 98 किसानों का रकबा शून्य दर्ज है।

इस तरह केवल इन दो धान खरीदी केंद्रों में कुल 1,724 पंजीकृत किसानों में से 1,128 किसान प्रभावित हैं और 192 किसानों का रकबा शून्य दर्ज है। ये आंकड़े केवल दो खरीदी केंद्रों के हैं। पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अन्य खरीदी केंद्रों में भी ऐसी समस्याएं होने की आशंका है। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि सभी केंद्रों की जांच कराई जाए, ताकि प्रभावित किसानों की वास्तविक संख्या सामने आ सके और किसी भी पात्र किसान को धान बेचने से वंचित न होना पड़े।

सहकारी बैंक से कर्ज लेकर खेती की, अब धान बेचने के लिए भटक रहे किसान

विजय केशरवानी ने कहा कि किसान खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, दवाइयां और अन्य जरूरी संसाधन जुटाने के लिए सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लेते हैं। किसान को उम्मीद रहती है कि फसल तैयार होने पर धान बेचकर वह अपना कर्ज चुकाएगा, परिवार की जरूरतें पूरी करेगा और अगली फसल की तैयारी करेगा। लेकिन जब धान बेचने का समय आया, तब सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य या कम दर्ज होने के कारण किसान अपनी ही उपज बेचने के लिए परेशान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड की गड़बड़ी नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति और उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि किसान अपनी फसल ही नहीं बेच पाएगा, तो सहकारी बैंक का कर्ज कैसे चुकाएगा? परिवार का खर्च कैसे चलाएगा? अगली फसल की तैयारी कैसे करेगा? सरकार और प्रशासन को इस पीड़ा को समझना होगा। जिस किसान ने कर्ज लेकर खेती की, उसे अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी अव्यवस्था की सजा क्यों भुगतनी पड़े?

डिजिटल सर्वे की खामियां और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा किसान क्यों भुगते?

केशरवानी ने कहा कि डिजिटल सर्वे, गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक, फार्मर आईडी और पीवी एप में दर्ज जानकारियों में विसंगतियों के कारण किसानों को भारी परेशानी हो रही है। किसी किसान का रकबा शून्य दिख रहा है, किसी का वास्तविक रकबा कम दर्ज है, तो कहीं फसल की गलत प्रविष्टि के कारण धान खरीदी प्रभावित हो रही है। इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने के बजाय किसानों को राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, सहकारी बैंक और अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या के निराकरण के लिए पटवारी की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन पटवारी संघ की जारी हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को वैकल्पिक अधिकृत कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसानों के रकबे का सत्यापन और रिकॉर्ड सुधारने का काम बाधित न हो

धान खरीदी की अवधि सीमित है। यदि समय रहते रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया गया, तो पात्र किसान अपनी मेहनत से तैयार की गई फसल बेचने से वंचित हो सकते हैं। प्रशासनिक और तकनीकी खामियों के कारण किसान का धान खरीदी का अवसर समाप्त नहीं होना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह किसानों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करे।

कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने रखीं ये प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने जिला प्रशासन से मांग की है कि—

1. पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के सभी धान खरीदी केंद्रों में रकबा पंजीयन और ऑनलाइन रिकॉर्ड की व्यापक जांच कराई जाए।

2. जिन किसानों का रकबा शून्य दर्ज है, उनका प्राथमिकता के आधार पर भौतिक सत्यापन कर रिकॉर्ड तत्काल सुधारा जाए।

3. जिन किसानों का वास्तविक रकबा कम दर्ज किया गया है, उनका नियमानुसार सुधार किया जाए तथा फसल की गलत प्रविष्टियों को ठीक किया जाए।

4. डिजिटल गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक, फार्मर आईडी और पीवी एप से संबंधित तकनीकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए।

5. बिना उचित जांच और सत्यापन के किसानों पर रकबा समर्पण का दबाव न बनाया जाए तथा खेतों में शेष बची धान की फसल का निष्पक्ष भौतिक सत्यापन कराया जाए।

6. पटवारी संघ की हड़ताल के चलते प्रभावित राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक अधिकृत कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए।

7. प्रभावित किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष सहायता शिविर लगाए जाएं और शिकायतों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित की जाए।

8. प्रशासनिक अथवा तकनीकी खामियों के कारण जिन पात्र किसानों का पंजीयन या धान विक्रय प्रभावित हुआ है, उन्हें अपनी पूरी उपज बेचने का पर्याप्त अवसर दिया जाए।

9. जहां लापरवाही अथवा गलत प्रविष्टियों के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, वहां जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए।

समाधान नहीं हुआ तो गांव-गांव से उठेगी किसानों की आवाज, बेलतरा में होगा व्यापक जनआंदोलन

विजय केशरवानी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को महज तकनीकी त्रुटि बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब केवल दो धान खरीदी केंद्रों में 1,128 किसान प्रभावित हैं और 192 किसानों का रकबा शून्य दर्ज है, तो यह प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की स्थिति की जांच कराना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि किसान सरकार से कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा है। वह सिर्फ अपनी मेहनत से पैदा की गई फसल को नियमानुसार बेचने का अधिकार मांग रहा है। यदि सरकारी रिकॉर्ड में गलती है, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, न कि किसान को दफ्तरों के चक्कर लगवाकर परेशान करने की।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन ने तत्काल जांच कर रकबे की विसंगतियों को दूर नहीं किया और प्रभावित किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने का उचित अवसर नहीं दिया, तो कांग्रेस किसानों के साथ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। जरूरत पड़ने पर पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन किया जाएगा। किसानों की आवाज गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी और उनके अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से धनंजय सिंह ठाकुर, शीतल दास मानिकपुरी, विकास लाशकर , ध्रुव कुमार शाहू यदुनंदन कौशिक , विनोद शाहू , हितेश देवांगन, जानू कौशिक , सुनील सोनकर, रामचरण कश्यप, बसंत यादव , आकाश यादव, अंशु यादव, अमन दास, संतोष कुमार केवट, सत्रोहन कश्यप, समीर यादव, राकेश कौशिक, फिरंता साहू, सुखदेव साहू, सनत धुरी, राजकुमार बघेल, ओमप्रकाश भार्गव, प्रेमसागर, जगन्नाथ भार्गव, रामकुमार लाश्कर, ऋषि भार्गव, रामकुशल, रोहित एवं शिवकुमार साहू सहित बड़ी संख्या में किसान एवं कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

किसान की गलती नहीं, तो सजा किसान को क्यों? किसान की मेहनत, उसके हक और उसकी फसल के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी।

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