सरकार अधिकारी,कर्मचारियों को जितना वेतन देती है उसके हिसाब काम नहीं हो रहे है , वेतन काटना चाहिए, साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारियों को जीपीएस वाला सरकारी मोबाइल सरकार को देना चाहिए।

बिलासपुर, सरकारी कर्मचारीयो को सरकार जितना वेतन दे रही है उसके हिसाब से आउटपुट नहीं है , ऊपर से ये सरकार के नियमों में उलझ कर जंतरौर सरकार दोनों को परेशान करते है , लोगो परेशान होते है और सरकारी कर्मचारी आराम से इसी कमरे में बैठ कर मुँह चलाते है सरकारी रेत तीन सौ लेकिन इनको दो हजार और पांच हजार मिलता है , स्कूल शिक्षा विभाग में ही देखे पांच हजार का वेतन पाने वाले शिक्षा कर्मी अभी साठ हजार पा रहे है लेकिन काम उतना ही, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते है खुद सरकार से पैसा लेते है, शिक्षा विभाग सहित किसी विभाग में मॉनिटरिंग नहीं है , सभा विभाग में निरीक्षण का अभाव है , जिसके कारण काम की गुणवत्ता नहीं है निरीक्षण नहीं करने वाले और रिपोर्ट नहीं नहीं देनेवाले अधिकारी कर्मचारियों की सेलरी काटनी चाहिए उनके सर्विस बुकेमे बैड लिखना चाहिए,ताबीर व्यवस्था सुधरेगी। राजस्व में भी नियम से काम नहीं करते,सबको सरकारी मोबाइल देना चाहिए जीपीएस वाला तब इनकी मॉनिटरिंग होगी अभीर सरकार ने ई अटेंडेंस जारी कर व्यवस्था सुधारने का अच्छा काम किया है,जो गैरहाजिर उसकी तनख्वाह पर बैनर यही तरीका है व्यवस्था सुधारने का, रोज के काम की गणना होनी चाहिय जैसे मनरेगा में कामिक हिसाब से मजदूरी मिलती है वैसे सरकारी कर्मचारियों केलिए हो , सब जगह सीसीटीवी लगे देखे कौन ऑफिस में कौन क्या काम कर रह है। जीपीएस वाला मोबाइल सरकारी कर्मचारियों को मिले तभी कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी, कोर्ट में किसी ने निजी मोबाईल के सरकारी काम me उपयोग को लेकर आपति की है सरकार को उस कर्मचारी की बात मानकर सभी कर्मचारी को जीपीएस वाला ,और केमरा वाला मोबाइल देना चाहिय ताकि ईमानदार कर्मचारी के साथ पूरे सिस्टम पर निगरानी हो। इससे मोटी तनख्वाह, सरकारी घर, और मुफ्त के सेवादारों से सुसज्जित अधिकारी कर्मचारी को फायदा होगा। रोज़ कर आउटपुट हर कर्मचारी अधिकारी से पूछा जाना चाहिए।