*छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: सांसद बृजमोहन की पहल से रेल परियोजनाओं को मिला नया आयाम**
बिलासपुर,रायपुर, छत्तीसगढ़
11 दिसंबर 2024छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का तोहफा देने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से लोकसभा में छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं के विकास के लिए जोरदार तरीके से सवाल उठाया है।
श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन की समेत राज्य में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी मांगी। जिसपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी।
*हावड़ा-मुंबई मार्ग पर महत्वपूर्ण प्रगति:
हावड़ा-मुंबई मार्ग पर 649 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 446 किलोमीटर पहले ही कमीशन कर दी गई है। इसके अलावा, 105 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को भी स्वीकृति मिल चुकी है। यह कदम इस व्यस्त मार्ग पर यात्रा को और अधिक तेज़ और सुविधाजनक बनाएगा।
*2024-25 के लिए ऐतिहासिक बजट आवंटन:
छत्तीसगढ़ राज्य में रेल अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए 2024-25 के लिए 6922 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट आवंटन किया गया है। यह राशि 2009-14 के दौरान आवंटित 311 करोड़ रुपये की तुलना में 22 गुना अधिक है।
*रेल परियोजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति:
2014-24 के दौरान छत्तीसगढ़ में 999 किलोमीटर लंबी नई रेलपथ कमीशन की गई है, जो औसतन प्रति वर्ष 99.9 किलोमीटर है। यह 2009-14 के दौरान कमीशन किए गए 32 किलोमीटर (6.4 किलोमीटर प्रति वर्ष) की तुलना में 16 गुना अधिक है।
*प्रमुख रेल परियोजनाएं:
छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थित 37,018 करोड़ रुपये की लागत से कुल 2,731 किलोमीटर लंबी 25 परियोजनाएं (08 नई लाइनें और 17 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 882 किलोमीटर लंबाई पहले ही कमीशन की जा चुकी है। मार्च 2024 तक इन परियोजनाओं पर 14,919 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, *“छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं को गति देना हमारी प्राथमिकता है। इन परियोजनाओं से न केवल राज्य में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। मैं केंद्र सरकार और भारतीय रेल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए हमारे प्रयासों का समर्थन किया।”*
इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, यात्रियों को अधिक आरामदायक सेवाएं मिलेंगी, और राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी।
